शिक्षक आन्दोलन २०८१ र नयाँ शिक्षा ऐन

देशभीरका शिक्षकहरू आज कक्षाकोठा छाडेर सरकारसँग नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग राखी विगत २० दिन देखि काठमाडौँका सडकमा आन्दोलनरत छन्। आन्दोलन चल्दै गर्दा केही कोणबाट यस पवित्र आन्दोलनलाई अपमान गर्ने र शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धिसँग गाँसेर आलोचना गर्न थालिएको छ।

सही अर्थमा शिक्षक आन्दोलन २०८१ शिक्षकको सेवा सुविधा वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन, वरु शिक्षण र सिकाइलाई व्यावहारिक, व्यवसायिक, प्रयोगात्मक र रोजगारीमुलक बनाई लाखौं विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, साथै समयानुकुलको प्रभावकारी शिक्षा प्रणाली राज्यमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ।

हाल देशमा वि।सं २०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ ।५५ वर्ष अघि वि.स.२०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना पछि वि।सं २०२८ मा राजा महेन्द्रवाट जारी भएको हालको शिक्षा ऐन आधा शताब्दी पुरानो र द्रुतगतिमा वदलिएको आजको राजनैतिक र सामाजिक परिवेशको चाहाना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सर्वथा असफल भईसकेको छ।

त्यसैले यो शिक्षा ऐन २०२८ वि.सं.२०४६ मा, जब वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भयो स‍ोही समयमा विस्थापित भै सक्नु पर्ने थियो। तर दुर्भाग्य, देशको राजनीति र शासन व्यवस्था फेरिए पनि बि स २०२८ को त्यो पञ्चायती शिक्षा ऐन विस्थापित हुन सकेन। राजनैतिक दल तथा तिनले निर्माण गरेका सरकारहरुले यसलाई निरन्तरता दिइ नै रहे।

वि.सं.२०६३ मा पुनः देशको राजनीति र शासन व्यवस्था फेरियो। राजतन्त्र समाप्त भयो। गणतन्त्रको स्थापना भयो। कति दलहरु सरकारमा पुगे, कति सरकारहरु फेरिए । तथापि वदलिदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुकुल राष्ट्रिय विकास र सम्वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्ने जागरुक नागरिक तयार पार्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन जारी गर्न कहिल्यै पनि कुनै दल तथा सरकारहरुको ध्यान जाँदै गएन।

यसरी २ र २ वटा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भईसक्दा पनि पञ्चायतकालिन पुरानो शिक्षा ऐनवाट देशको समग्र शिक्षा प्रणाली निर्देशित हुनुले राजनैतिक दल तथा सरकारहरु कुत्सित राणाकालीन विचार,जन्ता बाठा भए दरवार कम्जोर हुन्छ भन्ने वैचारिक आदर्शवाट निर्देशित भएको आम जनतामा माझ घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। त्यसकारण, गणतन्त्रिक दलिय व्यवस्था माथि नै चरम वितृष्णा पैदा भएको छ। साथै गणतन्त्र र लोकतान्त्रको ओेैचित्य माथि नै गतिलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। यही कारण नयाँ र अग्रगामी शिक्षा ऐन देशका लागि अपरिहार्य छ।

“नयाँ शिक्षा ऐन“ शिक्षकहरुको मात्र नभइ समस्त विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको समेत चासोको विषय हो। किनकि शिक्षा ऐनले नै वालवालिका लागि आवश्यक शिक्षाको प्रकार, गुणस्तर, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता साथै समग्र श‌क्षिक कार्यक्रम र प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ। त्यसैले यो आधा शताब्दी पुरानो कोरा सैद्धान्तिक, अव्यवहारिक, अव्यवसायिक, रोजगारीको कुनै आधार तयार गर्न नसक्ने थोत्रो शिक्षा ऐन खारेज भई नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनु सम्पुर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितमा छ। तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनको मुल लक्ष्य यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई दवाव श्रीजना गर्नु हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको “समाजवादी शिक्षा” प्रणाली लागू गर्ने दिशामा सरकारलाई घच्घच्याउनु हो। आउटडेटेड शिक्षा ऐनलाई सिरानी हालेर निदाएको राज्यलाई चिर निद्रावाट व्युझाउनु हो।

किनकि, राज्यले अवलम्बन गरेको शिक्षा कोरा सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक छ। सीपमूलक छैन। रोजगारीसँग गाँसिएको छैन। समयानुकूलको पेशा र व्यवसयसँग जोडिएको छैन। परिणामस्वरूप, बेरोजगारी तीव्ररूपमा बढ्दो छ। लाखौं युवा विदेशिन वाध्य छन्। युवायुवतीहरुका लागि स्वदेशमा बसेर गरिखान सक्ने वातावरण छैन। त्यसकारण परिवारहरु टुक्रिदैछन्। मानवीय सम्वनधहरु टाढिदैछन्। गरीवी बढ्दो छ। स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा छैन। यी सबै नकारातमक परिस्थितिको उपज भनेको राज्यले अवलम्बन गरेको निकम्मा र प्रत्युतपादक शिक्षा प्रणाली नै हो। नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न विलम्व गर्नु नै हो।

सरकारमा वस्नेहरुले पञ्चायती शिक्षा ऐनको साहरामा देशको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्न लागि परेको अनुभुती हुन्छ। किनकि देशमा वदलिदो परिस्थिति सुहाउँदो व्यवहारिक, प्रयोगात्मक, शीपमुलक र गरिखान सक्ने किसिमको शिक्षा छैन। य‍ो कोरा सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक छ। त्यसैले, लाखौँ युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। तर सरकार र सत्ता समाल्नेहरु यसैमा रमाइरहेका छन् । किनकि सशक्त युवाहरू विदेशिनु भनेको विद्यामान चरम राजनीतिक वेथिति विरुद्धको आवाज मन्द हुनु हो। विद्यमान राजनीतिक बेथिति विरुद्धको आवाज सुस्ताउनु हो। जुझारु अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रश्न गर्न सक्ने सशक्त युवा आवाजलाई न्युनिकरण गर्नु हो। दशकौं सम्म सत्तामा रहनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो।

यी सवै वेथिति निवारणका लागि देशमा गतिलो शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ। त्यसका लागि नयाँ शिक्षा ऐन चाहिन्छ। जसले विद्यमान कोरा सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक शिक्षालाई विस्थापन गर्छ । अनि व्यवहारिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारीसँग गाँसिएको गरिखान सक्ने किसिमको शिक्षा विद्यार्थीहरुका लागि सुनिश्चित गर्छ। साथै युवा पलायनलाई समेत न्युनिकरण गर्छ।

नेपाल संविधानत २०७२ अनुसार नेपाल “समाजवाद उन्मुख“ रास्ट्र हो। तसर्थ नयाँ वन्ने शिक्षा ऐनले समाजवादी शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ। अन्यथा उक्त शिक्षा ऐन संविधानसँग वाझिन जान्छ। हाल देशको विद्यमान शिक्षा प्रणाली संविधानले प्रत्याभुत गरेको “समाजवाद उन्मुख“ राष्ट्रको मर्म विपरीत छ। देशको दुर्भाग्य, समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने विषय कुनै पनि राजनैतिक दल र तिनका सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन।

यसको कारण स्वतः स्पस्ट छ । शिक्षा ऐन मार्फत “शिक्षा प्रणालीमा सुधार आएमा, विद्यार्थीले व्यावहारिक, सिपमूलक र रोजगारीमुलक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाएमा, जागरुक युवा देशमै अडिन्छन्। फलस्वरूप, राज्यमा देखिएको वेथिति र हालिमुहालि विरुद्ध आवाजहरु चुलिन्छन्। परिणमतः सकारमा वस्नेहरुको सिंहासन धर्मराउछ। यसैकारण राजनैतिक दल र तिनका सरकारहरु अग्रगामी, व्यावहारिक, सिपमूलक अनि रोजगारीसँग जोडिने किसिमको शिक्षा ऐन जारी गर्न चाहँदैनन। निरन्तर आनाकानी गर्छन्। दर्जनौं पटकका शिक्षकहरुसंग भएका सहमतिहरुलाई लत्याई रहन्छन्।

नयाँ शिक्षा ऐन अभिभावकको हित र बालबालिकाको भविष्यमात्र नभई राष्ट्रिय विकास र सम्वृद्धिसँग गाँसिएको विषय हो। यो विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई समुल रुपान्तरणगरी संविधान अनुकूलको “समाजवादी शिक्षा प्रणाली” लागू गर्ने कुरासँग सम्वन्धित छ। त्यसपछि विद्यमान दुईधारे शिक्षा प्रणाली, गरिबका लागि एउटा र धनीका लागि अर्कै, को अन्त्य हुनेछ। शिक्षामा सबै जनताका छोराछोरीहरूको समान पहुँच हुनेछ। विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनेछ। यो प्रयोगात्मक, व्यवहारिक सिपमुलमालक र रोजगारीसँग जोडिएको हुनेछ।

तसर्थ, अभिभावक ज्यूहरू शिक्षकहरुले अगुवाइ गरेको यो आन्दोलन तपाईँहरूका छोराछोरीको भविष्यसँग गाँसिएको छ। शिक्षाको बजारीकरणलाई रोकी शिक्षालाई गुणस्तरिय र सर्वसुलभ बनाउने कुरासँग गाँसिएको छ। राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सशक्त जनशक्ति निर्माणको जग बसाल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। देशको समग्र विकास र समृद्धि सँग जोडिएको छ । तसर्थ, यस आन्दोलनमा तपाईँहरूको अमूल्य साथ अनि सहयोगको आवश्यकता छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको बदलिदो परिस्थितिमा पुरानो र आउटडेट शिक्षा प्रणाली कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसमा व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यमान चरम सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक र वेरोजगारी श्रृजना गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। निजी र सार्वजनिक शिक्षाको सवै तहको शैक्षिक संरचनालाई समान बनाउन सक्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्दनका लागि सरकारमा देखिएको उदासिनताको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षामा गरिने सरकारी लगानीमा तीव्रतर वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षकको तथा कर्मचारीको आत्मबललाई कमजोर पार्ने गरी गरिएको १७ थरीको वर्गीकरण अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित वनाउनु पर्छ। सरकारका निकायहरू जस्तै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला र पालिका स्थित कार्यालयहरुको भुमिका दैनिक प्रशाशनिक काममा मात्र नअल्झिई शिक्षाको स्तर उकास्नमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । कर्मकाण्डी र औपचाकितामा सिमित तालिम, गोष्ठी, र सेमिनारलाई परिणाम मुखी वनाउन सक्नु पर्छ। सकृय र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र पृष्ठपोषण सुनिश्चित हुनुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत परिचय र आबद्धताका आधारमा नभई टास्क पर्फर्मेन्सका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षकहरूले आन्दोलन मार्फत उठाएको “नयाँ शिक्षा ऐन“ को माग यिनै कुराहरुको परिपूर्तिका लागि हो । समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि गरिएको प्रयास हो ।

यो आन्दोलनमार्फत गरिएको खबरदारीले देशले “नयाँ शिक्षा ऐन“ अवस्य प्राप्त गर्नेछ । अनि नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापित हुनेछ । शिक्षाका सम्पूर्ण अवयवहरू सक्रिय हुनेछन्। बालबालिकाले समयानुकूलको गुणस्तरीयर प्रभावकारी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। समस्त, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रको हित र जीत हुनेछ ।