राखेपको सदस्य सचिवमा सिलवाल नियुक्त

छाल खवर
काठमाडौँ,१३ साउन ः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवमा पुनः रमेश सिलवाल नियुक्त भएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्दै निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवाललाई पुनः नियुक्त गरेको हो ।

यससँगै सिलवाल लगातार दोस्रो पटक राखेपको सदस्य सचिव हुने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । सिलवाल अबको चार वर्षका लागि सदस्य सचिव रहनेछन् । पहिलो पटक राखेपको सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको हो । यसअघि खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले सोझै नियुक्त गर्थ्यो ।

हालैमात्रै कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन २०७७ मा राखेपको सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गरिने प्रावधान रहेको छ । नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन सदस्य–सचिव सिलवाललगायत सदस्यहरु स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

त्यही रिक्त रहेको पद पुनःस्थापना गर्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौलासहितको तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले एक साताका लागि समय दिएर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसका लागि सिलवालसँगै २७ जनाको निवेदन परेको थियो ।

जसमध्येबाट छनोट समितिले सदस्य सचिवका लागि सिलवालसँगै राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान अन्जु श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष लिलबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरेको थियो । ३ जनामध्येबाट सिलवाल सदस्य सचिवमा छानिएका हुन् ।

को हुन् रमेश सिलवाल

सिलवाल यसअघि गत वर्षको असारमा पहिलो पटक राखेपको सदस्य सचिव बनेका थिए । उनकै नेतृत्वमा नेपालले गत डिसेम्बरमा १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सम्पन्न गरेको थियो ।

गोल्डेन गेट कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सिलवाल मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । तत्कालीन एमालेको युवा संघको उपाध्यक्ष भइसकेका सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।सिलवाललाई यसअघि तदर्थ समितिमार्फत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को नेतृत्वमा स्थापित गर्न खोजिएको थियो ।

उपाध्यक्षमा शिव कोइराला

सरकारले राखेपको उपाध्यक्षमा शिव कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ । कोइरालाले १३औँ सागको प्रचारप्रसार विभाग संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उपाध्यक्ष कोइरालाको पनि चार वर्षको पदावधि रहनेछ ।