प्रचण्ड–माधव नेकपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भट्टराईको दावी

छाल खवर
इटहरी १५, फागुन ः नेकपा प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले वाहिर जतिसुकै हल्ला मच्चाएपनि प्रचण्ड–माधव नेचृत्वमा नै नयाँ सरकार बन्ने दावी गरेकाछन् ।

प्रेस संगठन नेपालको प्रदेश १ को दोस्रो शनिबार इटहरीमा सम्बोधन गर्दै भट्राईले सो कुरा वताएका हुन् ।

उनले फागुन २३ मा सुरू हुने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनले नयाँ सरकार बनाउने र त्यो आफ्नै दलको नेतृत्वमा बन्ने ठोकुवा समेत गरेकाछन् ।

फागुन २३ को प्रतिनिधि सभाको वैठकले अग्रगमनको आन्दोलन गरीरहेको दलहरु मध्येबाट आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको समेत दावी गरेका थिए ।

उनले नयाँ सरकारको संरचनाका विषयमा भने स्पष्ट गर्न चाहेनन् । भट्टराईले भने नयाँ सरकार आफ्नै समूहको अगुवाइमा बन्ने दाबी गरेका हुन्।

अव वन्ने सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गर्ने कुनै कानुन नल्याउने दाबी गर्दै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए ।

तानाशाहहरुले अन्तिममा केही प्रवृत्ति देखाउने वताउदै सो प्रवृत्ति नेपालका शासकले पनि प्रदर्शन गरेको वताउदै जनताको अगाडी तानाशाहहरु पराजित भएरै छाडेको इतिहास रहेको उनको भनाई थियो ।

भट्टराईले संविधान र प्रतिनिधि सभाको इज्जतको लागि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै राजीनामा नदिए आउने परिस्थिति सामाना गर्न केपी ओलीलाई महँगो हुने बताए। अदालतले सच्याएको प्रतिगमनलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोडथियो ।

भेलामा प्रेस संगठनका सह इन्चार्ज तथा संयोजक महेश्वर दाहाल, सह इन्चार्ज ओम शर्मा, विष्णु रिजाल, सह संयोजकहरु विश्वमणि सुवेदी, विष्णु सापकोटा, महासचिव राजेश राई, पूर्व(अध्यक्षहरु शम्भु श्रेष्ठ, बालकृष्ण चापागाईं, गगन विष्ट लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।

९ वुदे घोषणा पत्र सर्वसम्मत पारीत

१प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने भनि गरेको ऐतिहासिक फैसलाको यो भेला स्वागत गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको ठहर गर्दछ ।

२, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्तन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिका नल्याउन यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।

३, प्रेस काउन्सिल नेपाल, प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान जस्ता संस्थालाई सरकारी गुटको अखडा बनाएकोमा यो भेला आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

४, सरकारले गरेका पुस ५ गते पछिका सबै नियुक्ति र निर्णय अवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दछ ।

५, प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रेस विरोधी प्रावधान संसोधन गर्दै पारित गर्न माग गर्दछ ।

६, सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारका सबै काम संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश स्तरमै हुने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

७, संविधानको मौलिक हक विपरित अनलाइन मिडिया नवीकरण नहुँदा खारेज गर्ने प्रावधान तत्काल हटाउन यो भेला माग गर्दछ ।

८ , समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल लागू गर्न माग गर्दछ ।

९, तीन तहको श्रमजिवी ऐन निर्माण गरी लागु गर्न माग गर्दछ ।

समसामयिक प्रस्ताव लेखन समितिमा संयोजक तारामणि सापकोटा,सदस्यहरु ः बन्धु पोखरेल
ः स्मिता निरौला,विमल लामिछाने, विनु तिम्सिना रहेका थिए ।

भेलाले १ सय ५१ सदस्यीय प्रदेश समिति चयन गरेको छ ।