सर्वोच्च अदालतको आदेशले गयो गैरसासंद सात मन्त्रीको पद

छाल खबर
धरान, ६ जेठ ः सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न गराउन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणीचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिट माथिको बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि प्रधानन्यायाधिश राणाको एकल इजलासले संविधानले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा “संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,ु” उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि के.पि. शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सात जना मन्त्रीहरुपद मुक्त भएका छन् ।

तत्कालनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादको सम्बन्धमा गत फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएका थिए ।

आजको सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पद मुक्त भएका सात जना मन्त्रीहरु माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । पार्टीबाट निकालिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वतः पद जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । सासंद पद खारेज भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ति सात जनालाई मन्त्रीपरिषदमा निरन्तरता दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसके पछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकारको गठन आह्वान गरेकी थिइन ।

उनले दिएको तीन दिनको अवधिमा कसैले पनि बहुमतको नयाँ सरकार दाबी नगरेपछि संसदको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । पछिल्लो पटक वैशाख ३१ पुनः प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले सांसद पद खारेज ति सात जनालाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेर सपथसमेत गराएका थिए ।

गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतकोे आदेश पछि पदमुक्त भएका सहरी विकाश मन्त्री प्रभु साहले उक्त आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन ।

सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदै उनले आफू जनताबाट निर्वाचित सांसद भएको तथा ६ महिनापछि उपचुनावबाट फेरि चुनिएर आउने आफ्नो हकलाई सो आदेशमा ख्याल नगरिएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारपूर्ण ढंगले आदेश नआएकोे बताए ।