प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाई १३ र १४ गते

छाल खबर
धरान, ११ जेष्ठः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर गरिएका छन । ती मध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिटको पेशी १३ गते बिहीबारलाई तोकेको छ भने संवैधानिक इजलासका लागि दायर गरिएका ११ रिटको पेशी १४ गते शुक्रबारलाई तोकेको छ ।

साधारण इलासका लागि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ एकल इजलासले गर्ने छ । उक्त इजलासले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने छ ।

संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रबार मात्र बस्ने भएकाले अरू ११ रिटको पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको हो । ती रिटको पहिलो सुनुवाई पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भनी निर्णय दिएपछि गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमका विरुद्ध परेका ३० वटा रिटहरु मध्ये प्रतिनिधिसभा पुस्र्थापना गरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै ४ वटा रिट परेको र बाँकी २६ वटा रिटहरुमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग रहेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणाको माग गर्दै परेका २६ मध्ये एउटा रिट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरेका छन ।

त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । सो रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबार नै हुनेछ ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ ।

समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी कार्वाही नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जी जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूमध्ये ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरि सकेका छन भने १२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका छन । जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ ।