प्रदेश र स्थानीय तहले कती अनुदान पाउने भए ?

छाल खबर
१७ जेष्ठः। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले सघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका छ ।

यसमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड वित्तिय हस्तान्तरणका माध्यमबाट गएको छ । यसरी हस्तान्तरण हुने रकमध्ये ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालु प्रयोजनमा खर्च हुनेछ । पुँजीगतमा भने २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ ले पाउने भएको छ । तथ्यांक अनुसार यो वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । दोस्रो धेरै पाउनेमा लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेश २ लाई १३ अर्ब ९० करोड र वाग्मती प्रदेशलाई १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।

यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान तल्लो सरकारले निःशर्त पाउने रकम हो ।

यस्तो अनुदानलाई उनीहरुले आफ्ना कार्यक्रममा राखेर बजेट बनाउन सक्छन । आयोगले न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गर्छ ।

यसैगरी यस आर्थिक बर्षमा वित्तिय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्थानीय तहमा छुट्टाईएको रकम २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ ।

(पूर्ण विवरण हेर्नका लागि तलको लिंक क्लिक गर्नु होला)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुदान, 1